बैंगनी क्रांति (Purple Revolution)
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में लैवेंडर (lavender) की खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘बैंगनी क्रांति’ शुरू करने की योजना बनाई है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से CSIR-IIIM के अरोमा मिशन (Aroma Mission) के तहत तैयार एक योजना है जो युवाओं की आय के स्रोत बढ़ाने में मदद करेगी।
अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह (IRSG) के अध्यक्ष पद पर भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक, के.एन. राघवन (K.N. Raghavan) को चयनित किया गया है। अध्यक्ष के रूप में राघवन अगले दो सालों तक IRSG में सेवाएँ देंगे। वह इस वर्ष की 31 मार्च को सिंगापुर में होने वाले प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत रबड़ का उत्पादक होने के साथ-साथ उपभोक्ता भी है।
RBI के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक
हाल ही में केंद्र ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी है। मल्होत्रा की यह नियुक्ति 16 फरवरी, 2022 से अगले आदेश तक प्रभावी है। इससे पहले वे आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। मल्होत्रा से पहले देबाशीष पांडा (Debashish Panda) इस पद पर कार्यरत थे, उन्होंने दिनांक 31 जनवरी, 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
PMAYG का dashboard लॉन्च किया गया
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने दिनांक 22 फरवरी, 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAYG) का डैशबोर्ड लॉन्च किया। PMAYG के हितधारकों द्वारा योजना की निगरानी और प्रबंधन के लिए इस डैशबोर्ड का उपयोग किया जाएगा। यह योजना पर कड़ी निगरानी रखने में मदद करेगा । योजना के क्रियान्वयन में यह डैशबोर्ड पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करेगा। योजना की निगरानी के लिए गाँवों के सरपंचों से लेकर निर्वाचन क्षेत्रों के सांसदों तक इस डैशबोर्ड का लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा।
फरवरी - 2022 सामयिकी प्रश्नोत्तर
1.
हाल ही में कर्नाटक की किस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त हुआ
है?
उत्तर – ऊपरी भद्रा परियोजना
यह
कर्नाटक की पहली परियोजना है,
जिसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है।
इस
दर्जे से मध्य कर्नाटक के सिंचाई परिदृश्य को बदलने में मदद मिलेगी क्योंकि इसके
तहत राज्य को केंद्र से 12,500 करोड़ रुपये की सहायता राशि मिलेगी।
इस
परियोजना को चित्रदुर्ग,
चिक्कमगलुरु, दावणगेरे और तुमकुरु के
सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से 2,25,515 हैक्टेयर सिंचाई के
उद्देश्य से शुरू किया गया था।
2.
‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है?
उत्तर – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
मंत्रालय
ने आगामी खरीफ के सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के कार्यान्वयन
के सातवें वर्ष में प्रवेश के साथ ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ की घोषणा की है।
यह
डोर-स्टेप अभियान सभी किसानों को उनके भूमि रिकॉर्ड, पॉलिसी और PMFBY के
दावे और शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से सूचित करने के लिए शुरू
किया गया है।
प्राकृतिक
आपदाओं से फसल की क्षति की भरपाई हेतु किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के
उद्देश्य से फरवरी, 2016 में यह योजना लॉन्च की गई थी।
3.
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य / केंद्र शासित पुलिस के लिए ‘Shastra App’ लॉन्च
किया?
उत्तर
– नई दिल्ली
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगाँठ के अवसर पर दिल्ली पुलिस का ‘Smart Card Arms License’ और ‘Shastra App’ लॉन्च किया है।
यह
नागरिकों के लिए तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने हेतु है।
4.
हाल ही में किस भारतीय सरकारी निगम ने पूरे देश भर में 1000 EV चार्जिंग स्टेशन
स्थापित किए ?
उत्तर – इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC)
18
फरवरी, 2022
को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने अपने द्वारा देश भर में
1,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (EVCS) स्थापित
करने के लक्ष्य को हासिल करने की पुष्टि की।
एक
हजार से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की सफल तैनाती के साथ ही इसने भारत में ईवी
क्रांति को सक्षम करने में कई मील के पत्थर हासिल किए हैं।
भारत
सरकार निगम ने वर्ष 2017 में जनता के लिए नागपुर में अपना पहला ईवी चार्जर स्थापित
किया था।
5.
‘National
Strategy for Additive Manufacturing’ किस मंत्रालय से संबंधित है?
उत्तर – इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
हाल
ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने National
Strategy For Additive Manufacturing’ जारी की। इस नीति के अनुसार
भारत का लक्ष्य अगले 3 वर्षों तक वैश्विक निर्माण में हिस्सेदारी बढ़ाकर 5% करना
है।
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